Old Pension Scheme: सुप्रीम कोर्ट और केंद्र का बड़ा फैसला, OPS बहाली पर खुला 2025 का दरवाज़ा

कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा है ताकि OPS को फिर से लागू किया जा सके। इससे सरकारी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है कि 2026 से OPS बहाल हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी यूपीएस (Unified Pension Scheme) नाम से एक नई योजना शुरू की है जिसमें OPS की कुछ विशेषताएं शामिल हैं लेकिन कर्मचारी अभी भी OPS की वापसी की मांग कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) का महत्व

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) एक निर्धारित पेंशन योजना थी। इसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सेवा वेतन का 50% तक पेंशन मिलता था। यह योजना 2004 से पहले लागू थी और इसे बंद कर 2004 में NPS लागू किया गया।

OPS में कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई अतिरिक्त योगदान नहीं देना पड़ता था। इसके तहत न्यूनतम पेंशन की भी गारंटी होती थी, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती थी। कई कर्मचारी और कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस योजना को पुनः लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।

OPS की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
निश्चित पेंशन	25 साल सेवा के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन
न्यूनतम पेंशन गारंटी	10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी
योगदान	कर्मचारी से कोई योगदान नहीं करना पड़ता था
वित्तीय सुरक्षा	पेंशन कर्मचारी का स्थायी अधिकार माना जाता था
सेवा अवधि	25 वर्ष या उससे अधिक
लागू समय	2004 से पहले जो सरकारी कर्मचारी शामिल थे
पेंशन गणना आधार	अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन पर आधारित

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और केंद्र सरकार की नीति

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में OPS बहाली को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन एक सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है। सरकार को इस पर ठोस नीति बनानी होगी।

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में UPS (Unified Pension Scheme) नाम से एक नई योजना शुरू की है जिसमें OPS की कुछ विशेषताएं जोड़ दी गई हैं। UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है, जबकि OPS केवल सरकार द्वारा वित्त पोषित थी।

हालांकि केंद्र ने कई बार स्पष्ट किया है कि OPS को पूर्ण रूप से वापस नहीं किया जाएगा, वहीं कई राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड ने अपनी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू कर दिया है।

OPS बहाली की मांग और 8वीं वेतन आयोग

कर्मचारी संगठन और यूनियनों ने लगातार केंद्र सरकार से OPS बहाली और पेंशन संशोधन की मांग की है। 8वीं वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) में भी OPS बहाली का मुद्दा प्रमुख है।

नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है जिसमें OPS बहाली, पेंशन संशोधन और 26 लाख से अधिक कर्मियों को इस योजना में शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही, पेंशन में 5% की वार्षिक वृद्धि, 20% अंतरिम राहत और अन्य सुधारों की भी बात की गई है।

Old Pension Scheme 2025: OPS बहाली के फायदे

• सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
• सेवानिवृत्त होने के बाद निश्चित और पर्याप्त पेंशन मिलेगा।
• कर्मचारी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
• पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
• UPS का नया मॉडल OPS जैसी सुविधाएं लेकर आएगा।

OPS बहाली की वर्तमान स्थिति

स्थिति	विवरण
सुप्रीम कोर्ट फैसला	OPS बहाली के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया
केंद्र सरकार की नीति	UPS शुरू की गई, OPS पूर्ण बहाली पर विरोधी रुख
राज्य सरकारें	राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि ने OPS बहाल किया
कर्मचारी मांग	OPS का पूर्ण बहाली और पेंशन संशोधन
वेतन आयोग	8वीं वेतन आयोग में OPS बहाली को शामिल करने की मांग
न्यूनतम पेंशन	सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन की गारंटी